२० बैशाख २०८३, आईतवार १२:४५ 
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य अंगमा कार्यरत १५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
अध्यादेशअनुसार १ सय १० वटा कानून परिमार्जन गरिनेछ, जसको प्रभावस्वरूप ती पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कला क्षेत्रतर्फ पनि यसको उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने देखिएको छ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड), नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्थामा गरी कुल ११३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
पदमुक्त हुने पदाधिकारी (सूची):
- कुल पदमुक्त हुने संख्या: १५३४
- परिमार्जन हुने कानून संख्या: ११०
कला क्षेत्रतर्फ:
- केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड): ३ जना
- नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान: ३३ जना
- संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान: ३३ जना
- प्रज्ञा प्रतिष्ठान (अन्य): ४३ जना
कुल (कला क्षेत्र): ११३ जना
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्षसहित तीन जना पदमुक्त हुनेछन् भने सम्बन्धित प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
