१५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १८:४२ 
काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई सुरुका १० वर्षसम्म आयकर (इन्कम ट्याक्स) छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार शहरी केन्द्रबाहिर चलचित्र उद्योगलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो कर छुट नीति ल्याइएको हो। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।”
सरकारले यस निर्णयलाई सांस्कृतिक उद्योगको विकेन्द्रीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा मनोरञ्जन पहुँच विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य शहरमै सीमित रहेको चलचित्र व्यवसायलाई गाउँ–नगरतर्फ फैलाउने लक्ष्य यस नीतिले लिएको देखिन्छ।
यस घोषणापछि चलचित्र प्रदर्शन व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। लामो समयदेखि नयाँ हल खोल्दा कर छुट र प्रोत्साहनको माग गर्दै आएका व्यवसायीहरूले यसलाई स्वागतयोग्य नीति भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा हल खोल्ने लगानी जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यस्तो सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
तर, चलचित्र क्षेत्रका समग्र सरोकारवालाले भने बजेटलाई मिश्रित रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। हल व्यवसायमा कर छुटको घोषणा भए पनि फिल्म निर्माण, वितरण, प्रविधि सुधार तथा अनुदान जस्ता अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूलाई बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै केही फिल्मकर्मीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विशेषगरी डिजिटल वितरण प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र स्वदेशी चलचित्र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै उनीहरूले आगामी दिनमा थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसरी, सरकारले हल व्यवसाय विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि समग्र फिल्म उद्योगको विकासका लागि अझ व्यापक नीति आवश्यक रहेको बहस पुनः चर्किएको छ।
